चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कम से कम अपने गुरू आडवाणी जी की बात तो मान लेते मोदी जी

आज मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को बाहर रख रही है लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो खुद उनकी तरफ से सीजेआई को उस पैनल में रखने की बात कही गई थी. इसे लेकर बीजेपी संसदीय दल के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी. जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के गठन की बात कही गई थी.चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए तब आडवाणी ने लिखा था, “मौजूदा प्रणाली जिसके तहत चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है. जिससे लोगों में विश्वास पैदा नहीं होता है. ऐसे जरूरी फैसलों को सत्ताधारी पार्टी के विशेष अधिकार के तौर पर रखने से चयन प्रक्रिया में हेरफेर और पक्षपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. साथ ही कहा गया कि चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली पैनल में शामिल किया जाना चाहिए