हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने दिया सेब किसानो का साथ, अडानी की हुई बुरी हार

हिमाचल एक ठंडा प्रदेश माना जाता है लेकिनवो हर साल इस वक्त सेब ख़रीद में अडानी एग्री की खुली लूट से गर्म होता आया है  हिमाचल में अडाणी 14-15 साल से सेब की खरीद कर रहा है। यह पहला मौका है जब अडाणी समूह को मंडियों में उतरकर सेब खरीदना पड़ रहा है।अडानी विश्व के तीसरे नंबर के अमीर के स्थान पर एक बार पुहंचे जरूर थे  लेकिन उनकी नीयत वही पुराने भारतीय साहूकार जैसी है जो काश्तकारों का खून चूसा करते थे

पिछले कई सालों से अडानी एग्रो फ्रेश सेब ख़रीद में अपनी मनमानी करता आया है दरअसल अडानी एग्रो फ्रेश सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपनी तरफ से रेट तय करती है जबकि हिमाचल प्रदेश में अपने खरीद केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ने उसे करोड़ों की सब्सिडी दी थीं लेकिन इस बार किसानो ने उसका पुरजोर विरोध किया है अडाणी ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में सेब के रेट ओपन किए। तब प्रीमियम सेब का अडाणी ने 96 रुपए रेट खोला, जबकि ओपन मार्केट में सेब 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। इससे बागवान समझ गए कि अडाणी ने कम रेट दिए है। इसलिए बागवानों ने अडाणी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

अडाणी से बागवानों के मुंह मोड़ने की बड़ी वजह प्रदेश की मंडियों में भी सेब का किलो के हिसाब से बिकना है। बीते साल तक बागवानों को यह पता नहीं चल पाता था कि उनका सेब कितने रुपए किलो बिका है, क्योंकि पूर्व में सेब वजन के हिसाब से नहीं बल्कि गड्ढ में बिकता था। कुछ बागवान 20 किलो की पेटी में 35 से 40 किलो तक सेब भर देते थे।इससे बागवानों को हर साल करोड़ों रुपए बड़ा नुकसान हो रहा था। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पहली बार सेब को किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की। इससे बागवान समझ पाए कि ओपन मार्केट में क्या रेट है और अडाणी क्या रेट दे रहा है।

हालांकि अडानी राज्य के कुल सेब उत्पादन का करीब तीन-चार फीसदी ही खरीद करता है, लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए अन्य खरीददार भी अडानी ग्रुप द्वारा घोषित मूल्य के आस-पास ही खरीद करते हैं इसलिए अडानी द्वारा घोषित मूल्य ही पूरे बाजार के लिए बेंचमार्क बन जाता है और अडानी द्वारा घोषित खरीद मूल्य ही किसानों की नियति बन जाती है