एक ट्रेंड हैं पहले भाजपा के स्थानीय नेता झूठ फैलाना शुरू करते हैं फिर आई टी सेल के बडे़ ट्विटर अकाउंट से वो झूठ फैलाया जाता है एक ट्रेंड हैं पहले भाजपा के स्थानीय नेता झूठ फैलाना शुरू करते हैं फिर आई टी सेल के बडे़ ट्विटर अकाउंट से वो झूठ फैलाया जाता है फिर अगली जिम्मेदारी नोएडा के दलाल मीडिया और बिके हुए एंकर्स को सौप दी जाती है वे भी वही झूठ टीवी से फैलाने लगते हैं आज तक के सुधीर चौधरी पर बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में एफआईआर ‘गलत सूचना’ फैलाने के लिए गैर जमानती धाराओं मे दर्ज की गई है
सुधीर चौधरी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देने की योजना के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप हैं
अपने एक प्राईम टाइम प्रोगाम मे सुधीर चौधरी ने कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी योजना के बारे मे झूठ फैलाया कि यह योजना सिर्फ़ राज्य के मुस्लिमो के लिए बनाई गई है और हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, एफआईआर दर्ज होने के बाद
ये प्रोगाम अब आज तक की वैबसाइट पर से हटा लिया गया है
दरअसल कर्नाटक सरकार की इस योजना में 4.5 लाख रुपये से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का वादा किया गया है. कर्नाटक में पांच समुदाय हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है- मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी.
कर्नाटक सरकार के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि जब भाजपा सत्ता में थी, तब कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने 2022-23 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए छोटे वाणिज्यिक वाहनों की सुविधा के लिए सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए 15 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था.
योजना कांग्रेस सरकार से पहले की है.
कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मनोज जैन ने बताया, “पहले यह 2.5 लाख रुपये (सब्सिडी) थी, अब यह तीनों विभागों (एससी/एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) के लिए इस बजट में पेश की गई एक नई योजना है. अब हम 3 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रहे हैं. 3 लाख रुपये के साथ, इस योजना को स्वालंबी सारथी कहा जाता है.”
‘स्वावलंबी सारथी योजना’ के अनुसार, जिन लाभार्थियों को ऑटोरिक्शा/माल वाहन/टैक्सी की खरीद के लिए बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है, उन्हें वाहन के मूल्य का 50 प्रतिशत या 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के तहत विभाग ने 2022-23 में 7.1 करोड़ रुपये जारी किए. 2021-22 में विभाग ने 10 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 5.4 करोड़ रुपये जारी किए.
कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी (आईटी/बीटी) मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर कहा, “आजतक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया के एक वर्ग द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है. यह जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है, सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी.”
कर्नाटक के स्वास्थ्य-परिवार कल्याण मंत्री और राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने भाजपा के राजीव चंद्रशेखर के आरोपो का जवाब देते हुए एक एक्स पोस्ट में कहा कि वह भूल रहे हैं कि “यह योजना आपकी भाजपा सरकार के दौरान भी थी”.
उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी अंधी नफरत को अपने आप को मूर्ख जैसा न दिखने दें. अपने बेवकूफी भरे ट्वीट को सुधारें.”